काठमाडौं । नेपाल सरकारले शक्तिशाली र व्यवस्थित सैन्य गुप्तचर विभाग बनाउन तयार गरेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । रक्षा मन्त्रालयले सैन्य गुप्तचर विभाग गठन गर्ने सम्बन्धी विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी कानुन मन्त्रालयको राय सुझावपछि केही परिमार्जनसहित संसदमा दर्ता गराएको हो ।
यसअघि तयार गरेको मस्यौदा संविधानसँग बाझिएको भन्दै कानुन मन्त्रालयले फिर्ता गरिदिएको थियो । सुधारसहित तयार गरेको मस्यौदा संसदमा दर्ता भएको हो । सेनाभित्र सञ्चालित साविकको सैनिक गुप्तचर निकायलाई पुनः परिमार्जनसहित विभागको स्वरूप दिन संसदमा लगिएकाे हो । सेनाभित्र गुप्तचरी कार्य गर्ने इन्टेलिजेन्स हुँदाहुँदै कानुनमार्फत विभाग गठनको प्रयासबारे आशंका व्यक्त भइरहेको छ । तर रक्षासचिव रेश्मीराज पाण्डेले मस्यौदा संसदमा दर्ता भएको र कुनै आशंका गर्नुनपर्ने बताउनुभयो ।
‘सेनाभित्र डाइरेक्टोरेट जनरल अफ मिलिटरी इन्टेलीजेन्स (डीजीएमआई) ले अध्ययन/अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ । त्यसलाई परिमार्जन र व्यवस्थित गर्न लागिएको हो । न दरबन्दी थप हुने हो न त बजेट नै बढ्ने हो, नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बताउनुभयो । दुई वर्षअघि डिपार्टमेन्ट अफ मिलिटरी इन्टेलिजेन्स (डीएमआई) बाट डीजीएमआईमा विस्तार भएर काम गरिरहेको प्रवक्ता पाण्डेकोे भनाइ छ । दुई वर्ष अघिसम्म गुप्तचर प्रमुख सहायक रथी हुन्थे भने त्यसलाई सुधार गरी उपरथीको नेतृत्व तय गरिएको सेनाले जनाएको छ । मस्यौदा संसदबाट पारित भएमा सेनाले जे जसरी काम गरेको छ, त्यसैगरी गर्ने हो तर व्यवस्थित हुने प्रवक्ता पाण्डेको दाबी छ । यसअघि संशोधित ऐनमा प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालन गर्नसक्ने तय भइसकेको छ ।
अहिलेको निकाय सैनिक ऐनअनुसार नै हुन्छ । त्यहाँ सरुवा–बढुवा पनि सेनाको संगठन भित्रबाटै हुन्छ भने सैनिक गुप्तचर विभाग निमार्ण गरेपनि अन्य विभाग झैं सञ्चालन हुन्छ । यद्यपि यहीँ रहेर विषयमा विशिष्टता हासिल गर्ने काम भने हुने उहाँले बताउनुभयाे । यसले नियमावलीलाई व्यवस्थित गर्ने मात्र हो भन्दै प्रस्तुत मस्यौदा उपयुक्त रहेको धारणा रक्षा सचिवको छ । सेनाले पनि दरबन्दी मिलाउन र व्यवस्थापन गर्न त्यो आवश्यक रहेको बताएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइसकेका छन् । सेनाको गुप्तचरी विभाग पनि मस्यौदा बनेर आएपछि आफू अन्तर्गत लैजाने हुन् कि भन्ने आशंका छ । हाल प्रधानसेनापति मातहतमै त्यो विभाग रहने सेनाको भनाइ छ । सैनिक ऐन अन्तर्गत नियमावली मिलाउन सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागिएको सेनाको भनाइ छ ।
