पाँच महिना भयो, धरान उपमहानगरका उपप्रमुख मञ्जु सुवेदीको व्यस्तता बढेको छ। मेयर तारा सुब्बाको गत साउन १ गते निधन भएपछि सबै काम उनको जिम्मामा आएको हो।
क्यान्सरपीडित सुब्बाको निमोनिया संक्रमणपछि मृत्यु भएको थियो। ‘सबैको साथ र सहयोगमा जसोतसो काम गरिरहेको छु। अवसर पाए गर्न नसकिने भन्ने होइन,’ कार्यवाहक प्रमुख सुवेदीले भनिन्, ‘तैपनि मेयरसाप नहुँदा सबै निर्णय आफ्नै बलबुतामा गर्नुपर्छ।
उहाँ हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्थ्यो। निर्णय गर्न सजिलो थियो। उहाँको मार्गदर्शनबाट विमुख भएकी छु।’ उता, संखुवासभा मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटवालको चुनाव सकेर पदभार सम्हालेको छ महिनामै दुर्घटनामा निधन भयो। त्यसयता उपाध्यक्ष चमेली राईले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छन्।
उपप्रमुखको काम छँदैछ। ‘सुरुसुरुमा निकै गाह्रो भयो। अलमलमै परेँ,’ राईले भनिन्, ‘अहिले सबै सहज भइसकेको छ।’ यसबीच क्षमता विकासका विभिन्न तालिममा सहभागी उनी ऐन, कानुन र कार्यविधि बनाएरै अघि बढेको बताउँछिन्।
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ मा भएको थियो। असार १४ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो। कार्यभार सम्हालेको छ महिनादेखि नै कतिपय स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बनेका छन्।
विभिन्न कारणले पदरिक्त रहेका स्थानीय तहमा अहिलेसम्म उपनिर्वाचन भएको छैन। तत्काल हुने छाँट पनि देखिएको छैन। सविधानको धारा २१६ मा नगरपालिका प्रमुख वा उपप्रमुखको एक वर्षभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै मृत्यु भए उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका हकमा पनि उपनिर्वाचनबाटै रिक्त पदपूर्ति हुनेछ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार प्रमुख वा अध्यक्षलाई १३ वटा मुख्य काम तोकिएका छन्। सभा तथा कार्यपालिका बैठक बोलाउने, बैठक अध्यक्षता गर्नेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन गर्नेसम्मका काम छन्। उपप्रमुख वा उपाध्यक्षका लागि ८ वटा काम तोकिएका छन्। वडाध्यक्षले पनि विभिन्न शीर्षकका ७ वटा काम गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ।
यीमध्ये कुनै जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भए त्यो काम स्वत: कार्यवाहकको जिम्मामा जान्छ। त्यस्ता क्षेत्रमा सुवेदी र राईजस्तै कार्यवाहकले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। आफ्नो नियमित काममा जिम्मेवारी थपिँदा सबैतिर ध्यान पुर्याउन गाह्रो परेको उनीहरू बताउँछन्। स्थानीय तह निर्वाचनयता एक उपमहानगर र गाउँपालिकासहित थुप्रै वडा तह जनप्रतिनिधिविहिन छन्। मोरङको धनपालथान गाउँपालिका वडा नम्बर २ त्यसैमध्ये एक हो। यहाँका वडाध्यक्ष बलिराम भगतको सर्पले डसेर गएको जेठ १७ गते मृत्यु भएको थियो। त्यसै महिना २७ गतेबाट महिला सदस्य निर्मलादेवी पासवानले कार्यवाहक अध्यक्ष चलाइरहेकी छन्।
करिब ६ महिना अध्यक्ष चलाइसकेकी उनी विस्तारै कामको भेउ पाउन थालेको बताउँछिन्। ‘सबैको साथ र सहयोग पाएकी छु। विस्तारै सबै काममा भिज्दै छु,’ उनले भनिन्। रिक्त पद र आफ्नो पदसहित दोहोर जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका उनीहरू अनुभवले खारिँदै गए पनि उपनिर्वाचन छिट्टै होस् भन्ने चाहन्छन्। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संविधानले दिएको जिम्माअनुसार काम गरिरहेको छु।
कामको भार बढेको छ। उपचुनाव हुनुपर्यो। म त सघाउन तयार भएर बसेको छु,’ धरानकी कार्यवाहक प्रमुख सुवेदीले भनिन्। जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका स्थानीय तहमा पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका-७, सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका-५, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका-७, सिरहा कल्याणपुर नगरपालिका-१२, नवलपरासी पूर्व वङदीकाली गाउँपालिका-५, महोत्तरी वलबा नगरपालिका-२, अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका-४, प्युठान ऐरावती गाउँपालिका-९ लगायत छन्। यी ठाउँमा वडाध्यक्ष खाली छ।
त्यस्तै, डोटीको आदर्श गाउँपालिका-२, अछामको मेल्लेख गाउँपालिका-५, बैतडी दोगकाडेडार गाउँपालिका-४, संखुवासभाको खाँदवारी नगरपालिका-३, काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेल नगरपालिका-३, इन्द्रावती गाउँपालिका-८, सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिका-१ मा पनि वडाध्यक्ष पद रिक्त छ। पदरिक्त हुनुको कारण मृत्यु मात्र छैन। संखुवासभा खाँदवारी नगरपालिका-५ का सोमबहादुर घले वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया गएपछि अध्यक्ष पद खाली छ। त्यस्तै, नुवाकोट दुप्चेश्वर गाउँपालिका-१ का वडाध्यक्ष सुनबहादुर तामाङ मानव बेचबिखनको मुद्दामा जेल परेका छन्। उनलाई सिआइबीले वडा कार्यालयबाटै गिरफ्तार गरेको थियो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव दिनेश थपलिया स्थानीय तहमा रिक्त पदको विवरण प्राप्त भइसकेकोले छिट्टै पदपूर्ति होस् भन्ने माग रहेको बताउँछन्। ‘स्थानीय तहमा एक मेयर, एक अध्यक्षलगायत केही वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको पद रिक्त छ। कहाँ कहाँ कानुनी जटिलता छ, त्यसलाई सम्बन्धित निकायबाट हटाउनुपर्यो,’ सचिव थपलियाले भने, ‘रिक्त रहेका स्थानीय तहमा छिट्टै पदपूर्ति होस् भन्ने हाम्रो पनि माग हो।’ यसबारे मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन गराउने उनले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषदले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन।
