Paschim News

आज : २०८० आश्विन ११ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
जीवन प्रकाश शर्मा प्रकाशित : २०७५/५/१२ गते

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधियक संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेपछि अहिले सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक वृत्त, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा  अनेकौँ तरङ्गहरू पैदा भएका छन् । प्रतिपक्षले त यस विषयमा संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरी यस विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले पक्षमा र विपक्षमा आ–आफ्ना धारणाहरू राखिसकेका छन् । अध्यायदेश मार्फत आएको राष्ट्रिय चिकित्सा विधियक प्राविधिक कारणले तुहिएपछि सरकारले माथेमा आयोगको मुल मर्मलाई आत्मसाथ गरी बदलिँदो परिवेशमा केहि बुँदाहरूलाई परिवर्तन गरी उक्त विधियक लाई संसदमा दर्ता  गरेको छ । नियमित प्रक्रिया बाट विधेयक अगाडि बढाउने सत्ता पक्ष र प्रति पक्षको सहमती पछि उक्त विधियक संसदमा दर्ता गरिएको हो ।

तर समय वित्दै जाँदा डा.गोविन्द केसी को १५औँ अनसन पछि प्रतिपक्षले आफ्नो सहमति  तोडी उक्त विधियक लाई संसदमा अवरोध गरी छलफल गराउने वातावरण बनाएन । सरकारले सबै क्षेत्रको परम्परागत सिन्डिकेट तोड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि चिकित्सा क्षेत्रमा २०६९ साल देखि डा.गोविन्द केसीको सिन्डिकेट तोडिन खोज्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २०औँ दिन सम्म अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीलाई सरकारले संरक्षकको रूपमा निजलाई उपचारका लागि काठमाडौँ शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्यायो । यसले जनमानसमा सरकारले खेल्ने भुमिकालाई सकारात्मक रूपमा लिएको पाइएको छ ।

अहिले लामो अन्तराल पछि मुलुकले स्थायी सरकार पाएको छ । ५ वर्षको लागि निर्वाचित सरकार तथा संसदलाई स्वतन्त्र रूपले आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरू निमार्ण गर्ने तथा कार्यानयन गर्न कहिँ कतैबाट अनावश्यक अवरोध आएमा मुलुकमा आर्थिक समृद्धि र बिकास हुन सक्दैन भन्ने हेक्का हरेक सचेत नागरिकले राख्नै पर्छ । तर समस्याको समाधानको बाटो पनि पहिल्याई अहिले सिर्जित अवस्थाबाट पनि हामीले  मुक्ति पाउनै पर्छ । यसैले अहिले चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएका विषय वस्तुहरूको समाधानका लागि निम्न अनुसार गर्नु गराउनु सान्दर्भिक ठानिएको छ ।

 १. काठमाडौँ उपत्याकामा १० वर्ष कलेज खोल्न नपाउने – माथेमा आयोगले ३ वर्ष अघि प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई वर्तमान सन्दर्भमा हुबहु लागु गर्न प्रयत्न गर्नु आफैमा  त्यति तर्क संगत देखिँदैन । वाग्मतीमा धेरै पानी बगीसकेको छ । त्यसैले वर्तमान सरकारलाई देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात लगायतका क्षेत्रहरूमा स्पष्ट नीति बनाई मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न मार्ग प्रसस्त गर्नु गराउनु पर्छ । काठमाडौँको जनसङ्ख्या पनि ३ वर्षको भन्दा अहिले धेरैनै बढेको वास्तविकतालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । कलेज अर्थात शिक्षण संस्थाहरू कहाँ खोल्ने भन्ने विषय सरकारको चासो र आवश्यकता ले निर्धारण गर्ने विषय वस्तुहरू हुन् । यसमा अनावश्यक हट गर्नु त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन र सुविधा सम्पन्न ठाउँहरूमा नै मेडिकल कलेजहरू स्थापना भएमा मात्र विद्यार्थीले भरपुर मापदण्ड अनुसारका प्रयोगात्मक अभ्यासहरू गर्न पाउँछन् र आवश्यक जनशक्ति पनि त्यस्ता ठाउँमा मात्र उपलब्ध हुने गर्दछ । त्यसैले नियोजन तर्फ नगई नियमन र अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सकिएमा यसबाट सकारात्मक नतिजाको उपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

२. एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढि मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नपाउने– माथेमा आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा एउटा विशवविद्यालयले पाँचभन्दा बढि मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने सिफारिस गरेको छ । नेपालमा अहिले दुईवटा विश्वविद्यालयले मात्र सम्बन्धन दिने हैसियत राख्दछन् । इतिहासै हेर्नेहो भने काठमाडौँ विश्वविद्यालयले विगतमा आफ्नो अस्पताल तथा मेडिकल कलेज नहुँदै अन्य पाँचवटा कलेजलाई मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने अनुमती दिएको पाइन्छ । इतिहास फेरी दोहो¥याउनै पर्छ भन्ने होइन । तर कहीँ कतैबाट विश्वविद्यालयको सम्बन्धन दिन पाउने अधिकार लाई  कुन्ठित तथा सङ्कुचन गर्नु प्राज्ञिक दृष्टिकोणले उपयुक्त मानिँदैन । त्यसैले आवश्यकता औचित्यता र क्षमताका आधारमा सरकारी नीति नियम अनुसार विश्वविद्यालयलाई सो सम्बन्धमा निर्णय गर्न पाउने  अधिकारको  सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।

 ३. ३०० बेडको अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्ने – मेडिकले कलेज सञ्चालन गर्न ३०० बेडको अस्पताल  सञ्चालनमा हुनपर्ने व्यवस्थालाई उपयुक्त मान्न सकिन्छ किनकी यस क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा बिरामी र  आवश्यक उपकरणको व्यवस्था हुनै पर्छ । यसमा सम्झौता गर्ने गराउने प्रयास कहिँ कतैबाट गर्नु गराउनु हुँदैन ।

४. शिक्षा मन्त्रालयको आशयपत्र – शिक्षा मन्त्रालयले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न विभिन्न बुँदा सहितको आशय पत्र सम्बन्धित संस्थालाई  निरिक्षणको आधारमा दिईसकेपछि उक्त संस्थाले दिइएका सबै बुँदाहरू र काउन्सीलका मापदण्डहरू पुरा गर्न गराउन अरबौँ रुपैँयाको  लगानी गरी पुर्वाधार तयार गरिसकेपछि यो वा उ कारणले सम्बन्धनको बाटोनै बन्द भएपछि आउने परिणामको जिम्मेवारी मन्त्रालय  वा काउन्सील वा सम्बन्धित संस्था कसले लिने ? यो अहिलेको अहम् र पेचिलो प्रश्न हो । बैङ्कहरूबाट लिइएको अरबौँ रुपियाँको ऋणको जिम्मेवारी कसले लिने ? त्यसैले आशय पत्र दिनु पुर्व नै विश्वविद्यालय र शिक्षा मन्त्रालयको सहकार्यमा मात्र आशय पत्र दिने परिपाटी  बसालिएमा भविश्यमा अहिलेको जस्तो समस्यहरू आउँदैनन् ।

५. प्रत्येक प्रदेशमा  मेडिकल कलेज खोल्ने –सैद्धान्तिक रूपमा संघिय संरचना अनुसार सातै प्रदेशमा एक एक ओटा  मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भन्नु कर्णप्रिय जस्तो लाग्छ । तर यथार्थमा अहिले सरकारले स्थापना गरेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई हेरे पुग्छ । किनकि प्रतिष्ठान स्थापना भएको पाँचौँ वर्ष वितिसक्दा समेत त्यहाँ सि.टि.इ.भि.टि का दुई कार्यक्रमहरूमात्र सञ्चालनमा छन् । यहाँ किन स्नातक तहमा एम.वि.वि.यसको पढाई हुन सकेन ? कारण स्पष्ट छ यहाँ बिरामीको उपस्थिति अति न्यून छ र शैक्षिक जनशक्ति यस ठाउँमा बस्न मान्दैनन् । त्यसैले यस्ता दुर्गम क्षेत्रहरूमा स्तरीय अस्पताल सञ्चालन गरेमा मात्र गरिब निमुखा जनताले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । यस तर्फ सम्बन्धीत निकायले सोच्नु पर्छ ।

६. अनशन र हड्तालका सम्बन्धमा – लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हरेक नागरिकले आफ्ना मागहरु पुरा गर्न गराउन अनसन हड्ताल गर्न सक्छन् । तर अनसन माग पुरा गराउने अन्तिम अस्त्र हो । डा. गोविन्द के.सीले २०६९ साल देखि २०७५ साल सम्म आई पुग्दा  ६ वर्षमा १८५ दिन अस्पतालमा अनसन बसेका छन् । उनको पन्ध्रौँ अनसन अहिले चलिरहेको छ । हिजोका अस्थाई सरकारहरूले अनसन तोडाउन जीवन रक्षाका लागि भनेर हुने नहुने सम्झौता गरेको कारणले नै आजको स्थिति उत्पन्न भएको हो । त्यसैले आजको सरकारले स्पष्ट रूपमा उनको जीवन रक्षा गरी वार्ताको माध्यम बाट सम्भब हुने सम्मका मागहरू पुरा गराउने तर्फ क्रियासिल हुनु पर्छ र हुनै नसक्ने र सरकारको नीति अनुकुल नभएका मागहरू पुरा गर्ने निहुँमा सम्झौता गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नु पर्छ । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा डा. गोविन्द केसीको अनसनले करिब ४१ करोड नोक्सान भएको तथ्य बाहिर आएको छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अपमान बारम्बार डा.गोविन्द केसी बाट भएको छ ।

 ७. प्रतिपक्षको भूमिका – लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारका क्रियाकलापहरू माथि पुर्ण निगरानी राखी रचनात्मक सहयोग र आवश्यक पर्दा विरोध गर्ने धर्म प्रतिपक्षको हो । तर व्यक्ति विशेषका मुद्धालाई लिएर बारम्बार संसद अवरोध गर्ने प्रवृति प्रतिपक्षले गर्न थालेमा संसदिय मुल्य मान्यता माथिनै जनताको विश्वास घट्ने सम्भावना हुन्छ । यस तर्फ प्रतिपक्ष सजग हुनै पर्छ ।

८. नेपाल चिकित्सक संघ – नेपाल चिकित्सक संघ   चिकित्सकहरुको पेसागत हकहित र गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले स्थापना भएको संगठन हो । तर यस संगठनले डा. गोविन्द केसीको अनसनको पक्षमा १५ पटक सम्म अस्पतालहरु बन्द गराउन आवहान गर्दै आएको छ । एक दिन अस्पताल बन्द हुँदा कति बिरामीहरू प्रभावित हुन्छन् । यस्तो संवेदनशिल विषयमा चिकित्सक संघले गम्भिरता पुर्वक सोच्ने बेला आएको छ ।

९. राष्ट्रियकरण बारे– अहिले सामाजिक सञ्जाल पत्रपत्रिका र राजनितिक वृत्तमा नेपालमा स्थापित निजी मेडिकल कलेजहरू र अब सञ्चालनको प्रकृयामा रहेका मेडिकल कलेजहरू समेत राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने बहस चलेको छ । सरकार सक्षम भएमा निजी क्षेत्रमा सञ्चालित सबै शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थाहरू राष्ट्रियकरण गर्नु राम्रो नै मानिन्छ । किनकी शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा पाउने हरेक नागरीक को मौलिक अधिकार हो । तर राष्ट्रले अहिलेकै परिस्थितिमा सबै शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्न सम्भव छ ? यस तर्फ सबैले सोच्नु अनिवार्य भईसकेको छ ।

१०. मनमोहन र वि एन्ड सी कलेज– अहिले दुईटा प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूले पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जालमा  ठुलो महत्व पाएका छन् । प्रतिपक्ष लगायत आफूलाई नागरिक समाजका अगुवा भन्ने हरूले वर्तमान सरकारले प्रस्तावित दुई मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन गोविन्द केसीको मागमाथि छलफल नगरेको भन्ने समेत आरोप लगाएका छन् । त्यसतै माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई पाखा लगाउन खोजेको भन्ने निराधार हल्ला समेत चलाएका छन् । तर वास्तविकता भिन्न छ । लामो अन्तराल पछि आएको बहुमत प्राप्त सरकारले आफ्नो समृद्धि र विकासको परिकल्पना पुरा गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायतका क्षेत्रमा जनता संग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नीति निर्माण गर्न सक्छ । अनसनकै दबाव मा नीति नियम बनाउने कार्यगरेमा भविष्यमा यसले राम्रो परिणाम दिन सक्दैन । त्यस्तै सम्बन्धनको विषय बाहिर हल्ला गरेजस्तो सजिलो पनि छैन । विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल र  सरकारका मापदण्ड र नियमहरू पुरा गरिसकेपछि मात्र सम्बन्धनको विषय अगाडि बढन सक्छ । यो त अहिले निर्धारण हुने विषय नै होइन ।

 ११. क्षमता वृद्धि – सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा खासगरी काठमाडौँ  विश्वविद्यालय र त्रि विको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा हाल देखिएको शैक्षिक जनशक्तिको अभाव, उपकरणहरूको थप व्यवस्थापनका विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग बसेर ति संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसो भएमा मात्र ति संस्थाहरुले सरकारको नीति अनुसार थप मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन सक्छन् । नेपालखबरडेली डट्कमबाट साभार

लेखक त्रिभुवन विश्व बिद्यालयका सह प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्