कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले आफँले कालीमाटी फलफँल तथा तरकारी बजार बन्द गर्न चाहेको बताउनु भएको छ ।
बिचौलिया र कालोबजारी अन्त्य गर्ने आफ्नो प्रयास असफल हुँदै गएपछि सरकारी स्वामित्वको जग्गामा रहेको उक्त बजारलाई नै हटाउन चाहेको मन्त्री खनालको भनाइ छ ।
बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री खनालले कालीमाटी बजार व्यवस्थापनका लागि गरेको प्रयास असफल भएको गुनासो गर्नु भएको हो । ‘हामीले स्टल खारेज गरेको ५८ वटा पसलमध्ये २५ भन्दा बढीलाई अदालतले ‘स्टे अर्डर’ दिएको छ ।’ मन्त्री खनालले भन्नुभयो ।
यसअघि मन्त्री खनालकै पहलमा कालीमाटी बजारभित्रका व्यापारीले बजारभित्रका स्टल आफँले कब्जा गर्ने र महंँगो दरमा अर्कैलाई भाडामा दिई ठगी तथा बिचौलियाको धन्दा चलाउने गरेका करिब ६ दर्जन स्टललाई हटाईएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले स्टल खारेज नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशले कालीमाटीबाट हटाइएका व्यापारी फेरि फर्किएका छन् ।
कालीमाटी बजारभित्र हुने ठगी र बिचौलिया धन्दाका विषयमा कालीमाटी फलफँल तथा तरकारी बजारले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कालीमाटीमा व्यापारीले एउटै स्टलबाट २ लाख रुपियाँसम्म अतिरिक्त भाडा असुल्ने गरेको छन् भने एउटा स्टलमा ३ वटासम्म पसल सञ्चालन भइरहेका छन् ।
व्यापारीहरुले बजार र स्टल कब्जा गरी एउटा स्टलको क्षेत्रफल हेरेर ८ देखि १० हजार रुपियाँ मात्र भाडावापत समितिलाई बुझाउने र २ लाख आफैं कुम्ल्याउने गरेका छन् ।
बिचौलियाको धन्दा चलाइरहेका व्यापारीले बजारभित्रका स्टल आफँले कब्जा गर्ने र महंँगो दरमा अर्कैलाई भाडामा दिई ठगी धन्दा चलाउने गरेका छन् । जसका कारण तरकारीमा उपभोक्ताले महंँगो मँल्य तिर्नु परेको त छँदैछ, तरकारी तथा फलफँलमा केही व्यापारीले सिन्डिकेट नै कायम गरेका छन् ।
थोक व्यापारीले ९० वर्गफिट र खुद्रा व्यापारीले ४० वर्गफिटका दरले स्थान पाए पनि तर एउटै स्टलमा ३ वटासम्म पसल सञ्चालन भइरहेको समितिको प्रतिवेदनले देखाउँछ । कालिमाटी बजारमा ३ सय ५० भन्दा बढी थोक व्यापारी र ७१ जना खुद्रा व्यापारी रहेको समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
बजार विस्तार गर्ने सरकारका योजना अलपत्र
काठमाडौं उपत्यकाको करिब ५० प्रतिशत तरकारी तथा फलफँलको माग धान्दै आएको कालीमाटी बजारको विकल्प खोज्न भने सरकार उदासिन देखिएको छ । सीमित ठाउँमा उपभोक्ता र व्यवसायीको बढ्दो चापले अव्यवस्थित बन्दै गएको कालीमाटी बजार बिस्तार गर्ने विषयमा कृषि मन्त्रालय नै चासो देखाएको छैन । बजारलाई दुई वर्षभित्र थप तीन स्थानमा बिस्तार गर्ने कृषि विकास मन्त्रालयको लक्ष्य भएपनि चोभारमा बाहेक अन्य दुई स्थानमा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा कालीमाटी फलफँल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर सुवेदीका अनुसार काठमाडौंको चोभार, मनोहरा खोला किनार, बालाजु र धादिङको नौबिसेमा तरकारी बजार विस्तार गर्ने मन्त्रालयका लक्ष्य छ ।
तर, हालसम्ममा चोभारमा बाहेक अन्य कुनै पनि स्थानमा सरकारले बजार निर्माणको काम अगाडि बढाएको छैन । स्थान अभावका कारण उपभोक्ता र बिक्रेतालाई अप्ठ्यारो हुँदै आएको छ । कालीमाटी बजारको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने विषयमा समिति उदासिन देखिएको छ । करिब दुई दशक अघि निर्माण भएको भौतिक संरचनाले दैनिकजसो बढिरहेका व्यवसायी र ग्राहकलाई धान्न मुश्किल हुँदै आएको छ। कालीमाटी तरकारी बजारको भौतिक संरचनालाई एकीकृतरूपमा पुनर्निर्माण गर्नेे र त्यहाँभित्र रहेका स्टलको व्यस्थापन हालसम्म किन हुन सकेन भनेर समितिसँग कुनै जवाफ छैन ।
उद्योग सञ्चालन गर्ने महत्वाकांक्षा
मन्त्री खनालले बाँके जिल्लामा रहेको कपास उद्योग, हेटौडामा रहेको कपडा उद्योग, बुटवलमा रहेको धागो उद्योग, र विरगंजमा रहेको कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्नका लागि आफँले पहल गरिरहेको बताउनु भएको छ ।
‘हामीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपँर्ति मन्त्रालयको सहकार्यमा बाँके जिल्लामा रहेको कपास उद्योगलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न समिति नै गठन गरेका छौं ।
कपास उद्योग सञ्चालनमा ल्याएपछि धागो उद्योग र हेटौडा कपडा उद्योग पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । कपडा उद्योगबाट कम्तीमा पनि हामी सुरक्षा क्षेत्र र निजामती क्षेत्रमा प्रयोग हुने लुगा कपडा उत्पादन गर्न सक्छौं ।’ मन्त्री खनालले भन्नुभयो । बाँकेको कपास उद्योगलाई राष्ट्रिय कपास समितिको रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपँर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवसँग छलफल भएको खनालको भनाइ छ ।
वीरगन्जमा रहेको कृषि औजार कारखाना भने सञ्चालन मिल्ने अवस्थामा भए मात्र सञ्चालनका लागि पहल गर्ने नत्र उक्त कारखाना नष्ट गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
