काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले कुनैपनि आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने गरी राष्ट्रिय आयोजना बैंकको स्थापना गरेको छ । यसअघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँगै अन्य महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि कुनैपनि आयोजना कार्यान्वयनमा जानुभन्दा अघि राष्ट्रिय आयोजना बैैंकमा दर्ता गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन समेत दिएको छ । आयोगले आइतबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४७औँ बैठकमा आयोजना बैंकको ढाँचा, अवधारणा पत्र र मार्ग दर्शन प्रधानमन्त्री समक्ष पेस गरेको छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलसँग गरेको कुराकानी :

देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि बजेट खर्चमा वृद्धि हुन्छ भन्ने अपेक्षा सरकारको थियो । तर अहिलेपनि अन्योलता देखिएको छ । बजेट खर्च पुरानै प्रवृतिबाट भइरहेको छ । बजेट खर्च बढ्न नसक्नुमा समस्या के के हुन् ? अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले शुरु गरेको राष्ट्रिय आयोजना बैंकले यी समस्याको समाधान गर्न सक्ला ?

समस्या एउटा मात्रै छैन । धेरै समस्या छन् अहिले । विभिन्न समस्याहरुको संयुक्त रुप हो यो । त्यसमा कर्मचारीको अभाव, कर्मचारीको क्षमता कम भएको, प्राविधिक पक्ष कमजोर भएकोदेखि लिएर परियोजना छनोटमा समस्या, परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या, बजेट समयमा नपुग्ने, बजेट प्रयाप्त नहुने, अनुगमन कम हुने, समन्वयनको कमि, उठेका समस्याहरुलाई समयमा समाधान नगर्ने लगायतका विषयहरु उठेका छन् । खासगरी अहिले संक्रमण कालमा भएको कारणले गर्दा संघ प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा रहेका कतिपय अन्योलतालाई पनि समाप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नियम कानूनहरु बनाउनुपर्ने देखिन्छ । प्रयाप्त मात्रामा प्राविधिक लगायतका कर्मचारीहरु पठाउनुपर्ने देखिन्छ । आज हामीले सुरुवात गरेको प्रोजेक्ट बैंक सिस्टम, यो भनेको कुनैपनि परियोजना शुरु गर्नु भन्दा अगाडि अथवा बजेटमा परियोजना राख्नु भन्दा अगाडि पूर्ण तयारी भइसकेको हुनुपर्छ भन्ने हो । पूर्ण तयारी गरेर परियोजना लागू गर्ने विषयहरु, त्यस्तै गरी अनुगमन गर्ने विषयहरु र सबैभन्दा मुलकुरा म एकजनाले पनि राष्ट्रलाई योगदान गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले सबैलाई सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अहिले कस्तो छ भने म एकजनाले किन जोखिम लिने मैले मात्र गरेर हुनेकुरा होइन भन्ने खालको मानसिकता देखिन्छ हामी सबैमा यसलाई पार गरेर जानुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुमा जति हामीले आँकलन गरेका थियौँ त्यति खर्च हुन सकेको देखिदैन् । अहिले हामी फेरी आयोजना बैंक बनाएर जाने कुरा गरेका छौं त्यसले त योजनाको बाटोमा जान खोज्ला । तर काम गर्ने पुरानै परम्पराले कसरी काम अगाडि बढ्न सक्ला ?

मैले राष्ट्रिय गौरबका योजनाहरुका विषयमा त्यति धेरै समस्या देख्दिन । त्यसमा ध्यान गएकै छ र केही काम पनि भइराखेकै छ । समयमा पहिल्यैदेखि शुरु गरेका योजनाहरु सिद्धिएको छैन भन्दा यो चाहिं साँचो हो । राष्ट्रिय गौरव घोषणा गर्ने बेलामा विचार गर्नुपर्थ्याे । तयारी नै भएको छैन् राष्ट्रिय गौरव भनेर घोषणा गरि सकियो । एमसीसीलाई राष्ट्रिय गौरवको योजना भनेर घोषणा गरिसक्यौं तर अहिले पनि हामी कार्यान्वयनमा जाने कि नजाने भन्ने विवादमा छौं । बुढी गण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरबका योजना भनेर घोषणा गरिसकियो जग्गा मुआब्जाका कुरा टुंगिएको छैन त्यहाँका पुनर्स्थापना गर्ने मान्छेहरुको विषय टुंगिएको छैन् । पश्चिम सेतीलाई राष्ट्रिय गौरवका योजना भनेर घोषणा गरिसक्यौं, तर त्यो कसले गर्ने हो भनेर थाहा छैन् । यस्ता खालका निजगढकै कुरा समस्या आएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कुरा गर्दा त्यसलाई कसरी लैजाने भन्ने अवस्थामा प्रष्ट छैनौं । राष्ट्रिय गौरवका योजना घोषणा गर्न हामीलाई हतार भयो तर त्यसको तयारी पुरा हामीले गरेनौ त्यसै कारणको समस्या अहिले भोग्दैछौं । तर जसको तयारी पुरा भएको थियो तिनको सतप्रतिशत त भन्न मिलेन तर ठिकै हिसाबले काम भएको छ । ९९ प्रतिशत काम भएपछि काम भएको मान्नुपर्छ । तर काम भएका परियोजनामा अन्तिममा के समस्या आउन सक्छ भन्ने अगाडि नै अनुमान गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । त्यही हिसाबले तामाकोसिमा समस्या भइराखेको छ अहिले त्यस्तै मेलम्चीमा तर त्यो पनि अबको दुई चार महिनामा सम्पन्न हुन्छ भन्ने देखिन्छ । मेलम्चीको पनि पहिलो फेजमा दोस्रो र तेस्रो त गर्न बाँकी नै छ । त्यसले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका योजनामा समग्रमा हेर्दा हाम्रो उपलब्धी सन्तोशजनक छैन् ।

प्रदेशहरुको पनि अवस्था त्यस्तै छ । विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन् । जस्तो प्रदेश नं. २ मा योजना बनाउन पनि अलमल देखिन्छ । अरु प्रदेशमा पनि त्यस्तै छ । त्यहा कस्ता समस्या रहेका छन र काम हुन सकिरहेको छैन ? अघिल्लो बैठकबाट यो बैठक सम्म आउँदा गरेका अपेक्षहरु पुरा भएका छन ?

प्रदेशको हिसाबले हेर्दै मैले के देख्छु भने उहाँहरुको भनाइ अनुसार सबैभन्दा मूल कुरा भनेको कर्मचारी भएन भन्ने हो । त्यसपछि बनजंगलको विवाद छ, बनजंगलको कारणले गर्दा हामीलाई कामगर्न गाह्रो भयो भन्ने छ । त्यस्तै जमिनका सन्दर्भमा कतिपय कामहरु गर्न खोज्यो जमिनले हामीलाई दिएन भन्ने छ । अधिकार विभाजनमा प्रष्टता भएन, कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने खालका समस्याहरु पनि छन् । प्रदेशलाई अहिले त्यति धेरै दोष लगाईहाल्ने स्थिति छैन । किनभने उहाँहरु क्षमता विकासकै क्रममा हुनुहुन्छ भर्खर स्थापना भइरहेको व्यवस्था भएको कारणले गर्दा । तर उहाँहरुले पनि ध्यान चाहिं दिनुपर्छ आफ्नो खर्चको अनुपात त्यति राम्रो भएको छैन । जहाँसम्म यहाँले भने अनुसार दुई नम्बर प्रदेशले योजना नै बनाएन भन्ने चाहिं होइन् । प्रदेश नम्बर २ ले पहिलो प्रदेश योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गरेको छ मलाई जानकारी भएसम्म । अरु एकदुई प्रदेश बरु बाँकी छन् । हामी एउटा संरचनात्मकदेखि लिएर हिजोको परम्परागत विषयहरु कतिपय अधिकार क्षेत्र सबै समस्याहरु आर्थिक विषय पनि एउटा संयुक्त रुपमा काम भने कम भएको देख्छु ।

परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय आयोजना बैंकको स्थापना भएको छ । यो आयोजना बैंकको विषयमा अलिकति आधारभूत कुराहरु बताइदिनुस ?

हाम्रो विकासको मूल समस्या भनेको परियोजना व्यवस्थापनको समस्या हो । परियोजना छनौट देखि नै त्यसको कार्यान्वयन अनुगमन सम्मको अव्यवस्था । हिजो हामीलाई कसलाई मनलाग्छ त्यसले परियोजना हाल्दिने त्यो तयारी छ छैन, त्यो देशको लागि उपयुक्त हो होइन, त्यसको लागि बजेट पुग्छ पुग्दैन र काम गर्ने कर्मचारी छ छैन् त्यो केही पनि नहेर्ने खालि बजेटको किताबमा त्यसलाई राख्न पायो भने सफलता मान्ने खालको परिस्थितिबाट गुज्रिएर आयौं । जसले गर्दाखेरी हजारौं परियोजनाहरु अलपत्र परेको स्थिति छ । अब त्यो बाटो जानु हुँदैन हामीसँग साधन र स्रोत सिमित छ । सिमित साधन र स्रोतलाई राम्रोसँग विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो अवधारणा शुरु गरिएको हो र यो लागू भइसकेपछि तयारी अवस्थामा पुगेका योजनाहरु मात्रै कार्यान्वयनमा आउँछन् । होइन भने कार्यान्वयनमा आउँदैनन् । त्यसका विभिन्न चरणहरु छन कार्यान्वयनमा आउनका लागि त्यसका सबै तयारीका चरणहरु सकिएपछि मात्र हुन्छ ।

राष्ट्रिय आयोजना बैंकको स्थापना त भयो तर कहिलेबाट कार्यान्वयनमा आउने छ । अहिले कहाँसम्म पुर्याएको छ योजना आयोगले त्यसलाई ?

त्यो चाहिँ तयारीकै क्रममा छ । हामीले कार्यविधि तयार गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन गर्यौं । त्यसको ढाँचा कस्तो हो भन्ने र त्यसका आइटि सोलुसनहरु बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले मन्त्रालयहरुलाई के भनेका छौं भने तपाईहरुले परियोजना बैंकमा दर्ता गरिसकेपछि मात्रै निरन्तरता दिनुहोस् त्यो भन्दा अगाडि जान पाउनुहुन्न । पुराना भएपनि दर्ता गर्नुहोस् नयाँलाई त परिनै हाल्यो यसरी जानुहोस् भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौं ।