इन्टरनेट सेवाको मूल्य तय गर्न सिफारिस समति नै बनाइएको छ । सरकारले लगाएको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार करलाई देखाएर इन्टरनेटको शूल्क बढाएपछि मूल्य समायोजनको प्रयास थालिएको हो ।
सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव विरेन्द्र मिश्रको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको समितिमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र आईएसपी एसोसिएसनका पदाधिकारीहरु सदस्य छन् ।
समितिले एक हप्ताभित्रै नयाँ मूल्य सिफारिस गर्न भनिएको सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।
सरकारले साउन १ देखि १३ प्रतिशत दूरसञ्चार कर लगाएको छ । यसले मूल्य नबढ्ने सरकारको दाबी छ ।
४ वर्षअघिसम्म ४२ डलर प्रतिएमबीपीएस/प्रतिमहिना रहेको इन्टरनेट ब्याण्डविथको मूल्य हाल ८ देखि १० डलरसम्म ओर्लिएको छ । त्यसैले १३ प्रतिशत कर लगाउँदै मूल्य नबढ्ने सरकारको दाबी छ ।
तर, सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेटको शूल्क बढाएपछि सरकारको आलोचना भएको छ । सेवा प्रदायकहरुले भने हाल सेवामा आफूहरुलाई २ देखि ७ प्रतिशत मात्रै नाफा भएको भन्दै मूल्य बढ्ने बताएका छन् ।
