भारत सरकारका ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको सीमापार विद्युत व्यापार सम्बन्धी नयाँ निर्देशिकाले नेपालले उठाउँदै आएको मागको सम्बोधन हुने गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

भारतले मंगलबार जारी गरेको नयाँ निर्देशकाको नयाँ व्यवस्थाले नेपाल र बंगलादेशबीच हुने विद्युत व्यापारका लागि समेत ढोका खोल्नेछ।

तर जारी नयाँ निर्देशिकाले परियोजना अनुसार भारत सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

भारतले दुई वर्षअघि जारी गरेको निर्देशिकामा भने भारत सरकार वा भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत लगानी भएको जलविद्युत आयोजनाको मात्रै विजुली किन्ने व्यवस्था थियो।

नेपालले भारतसँग भएको विद्युत व्यापार सम्झौताको विपरित प्रावधान भन्दै विरोध गर्दै आएको थियो ।

यसअघिको भारतीय निर्देशिकामा तेस्रो मुलुकबीच विद्युत आयात वा निर्यातको व्यवस्था गरिएको थिएन, जसका कारण नेपाली विद्युत तेस्रो मुलुक, खासगरी बंगलादेश निर्यात गर्न असम्भवप्राय थियो।

तर, नयाँ निर्देशिकाले नेपालबाट उत्पादित विजुली भारत हुँदै बंगलादेश पु¥याउने बाटो खोलिदिएको छ।

यद्यपी, तेस्रो मुलुकबीच हुने व्यापारका लागि भने भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हाल नेपाल र बंगलादेशको भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता रहेको छ।

पछिल्लो समय माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनी जिएमआरले ५ सय मेगावाट विजुली भारत हुँदै बंगलादेश निर्यात गर्न बताउँदै आएको थियो।

गत महिनामात्रै नेपाल र बंगलादेशबीच त्रिदेशीय प्रशारण लाइन निर्माणको विषयमा आ–आफ्नो देशका संयन्त्रमा कुरा उठाउने सहमति भएको थियो।

‘हामीले औपचारिक र अनौपचारिक भेटवार्तामा यस विषयलाई उठाउँदै आएका थियौँ’ उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले भने, ‘भारत सरकारले जारी गरेको नयाँ निर्देशकाले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ।’

मन्त्री पुनले यसले भारत र बंगलादेशसहित भारत हुँदै अन्य मुलुकसँग विद्युत व्यापारका लागि ढोका खोलेको पनि बताए।

नेपाल र भुटानले भारतीय प्रशारण लाइन हुँदै तेस्रो मुुलुकसम्म पनि विद्युत व्यापार गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्।

भुटानी अधिकारीहरुले भुटानी प्रधानमन्त्री छोटे छिरिङको भारत भ्रमणका समयमा यो विषय उठाउने बताएका थिए।

भारतले यसअघिको निर्देशकामा ऊर्जाको विषयलाई सामाजिक विषयका रुपमा व्याख्या गरेको थियो। त्यो विषयलाई नयाँ निर्देशकामा हटाएको छ।