संसदको सर्वोच्चताका वारेमा सामाजिक सञ्जाल, व्यवस्थापिका संसद, राष्टिय सभा, राष्टिय स्तरका पत्रपत्रिकाहरुमा अनेकौ टिका टिप्पणी र आ आफनै किसिमले ब्याख्या विश्लेषण गरेको पाइन्छ । सार्वभौम संसदको वारेमा राष्टिय चिकित्शा शिक्षा बिधेयक २०७५का सन्दर्भमा डा. गोविन्द के.सिको १५ औ अनसन पश्चात भएको सहमति पछि बढि चर्चा भएको पाइन्छ । नेपाल सरकारको प्रतिनिधी र डा. केसि बीच अनसनको २७ औ दिन भएको सहमति पछि उक्त बिधेयकमा केहि संसोधन प्रस्तावहरु संसदमा पेश भएका छन । संसोधनका मुख्य बुदाहरुमा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढि कलेजलाई सम्वन्धन नदिने, काठमाण्डौ वाहिरका शिक्षण सस्थाका हकमा चिकित्शा शिक्षा आयोगले नीति निमार्ण गरी निणर्य गरे अनुसार हुने र ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्ष सम्म काठमाण्डौ लगायत ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेण्टल र नसि‚ बिषयमा स्नातक कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान नगरिने तर आशयपत्र पाएर पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पति हस्ताक्षर गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआव्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने वा यस्ता शिक्षण सस्थाले आयोगले प्राथमिक्ता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने छन ।
संसदको सर्वोच्चताका वारेमा भाषण गरेर कहिल्यै नथाक्ने नेपाली कांगेसका सांसदहरुको परिक्षणको घडि आएको सवत्र महशुस गरिएको छ । त्यस्तै लामो अन्तरालमा नेकपाको बहुमत प्राप्त सरकारका सांसदहरुले अनसनको भरमा गरिएका सहमतिलाई कसरी विश्लेषण गर्छन र आफनो विवेक र चेतनालाई संसदमा कसरी प्रयोग गर्छन भन्ने सर्वत्र चासोको बिषय वनेको छ । त्यस्तै चिकित्शा शिक्षा बिधेयकमा डा.केसि संगको सहमति वाहेकका बुदाहरुमा के कसरी संसोधनका प्रस्तावहरु पेश गरेका छन । त्यो पनि हेर्न वाकि नै छ । अनशनकै बलमा प्रतिपक्षका सांसदहरु दारा सम्झौताका बुदाहरु हुवहु पारित गर्ने धृष्ठता भएमा संसदको सर्वोच्चता माथिनै प्रश्न चिन्ह उठनेछ र संसद निरिह बन्ने खतरा रहिरहन्छ । जसको फल स्वरुप संसदको सर्वोच्चता र सार्वभौमिक्ताको पक्षमा वकालत गर्ने नैतिक धरातल संसदहरुले गुमाउने छन । हालैका दिनमा सम्झौता पछि सहमति अनुसार सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र प्रतिपक्षका सांसदहरुले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन । त्यस्तै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसद हरुले पनि संसोधनका प्रस्तावहरु दर्ता गराएको सुनिन्छ । यदि संसोधन मार्फत सम्झौतामा समेटिएका बुदाहरु मात्रै पारित गरिएको खण्डमा संसदको सर्वोच्चता वा सार्वभौम संसद भन्ने कुरा नारामा मात्र सिमित रहने देखिन्छ । त्यस तर्फ सार्वभौम सांसदहरु सर्तक र चनाखो हुनु पर्ने वेला आएको छ ।
संसदिय प्रक्रिया अनुसार संसोधित बुदाहरु छलफल गर्न संसदिय समिति बनाइने प्रचलन छ र सो सम्भव नभएमा बिधेयकका संसोधित बुदाहरुमा संसदमानै दफावर छलफल भै बिधेयक पारित गर्ने प्रचलन पनि देखिन्छ तर जुनसुकै उपाय अपनाउदा पनि सार्वभौम संसदले गर्ने निणर्य नै अन्तिम निणर्यको रुपमा लिइन्छ । यो नै संसदिय पद्धति हो । यदि यसो हुन सकेन र अनसनकारी संग भएको सम्झौता नै पारित गर्ने प्रयत्न गरिएमा यसले संसदिय ब्यवस्था र पद्धति माथिनै नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ । लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र प्रजातान्त्रिक आचरण अन्त्य हुन थाल्छ र मुलुक विस्तारै अधिनायकवाद तर्फ उन्मुख हुन्छ । प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले वर्तमान सरकार माथि लगाएका अधिनायकवादीको बिल्ला स्वत प्रमाणित हुन्छ । मुलुक क्रमश अधिनायक वाद तर्फ बढदै जादा लामो समय पछि प्राप्त जनताका राजनैतिक अधिकारहरु स्वत धारासायी हुन्छन । सरकार माथि जनताको विश्वास घटन थाल्छ र सरकार बिघटनको संघारमा समेत पुग्ने प्रवल सम्भावना देखिन्छ । विकास र समृद्धिको यात्रामा पूर्ण विराम लाग्नेछ । यसैले संसद सार्वभौम हो भन्ने कुरा यर्थाथ वा नारा के हो भन्ने कुराको परीक्षण सांसदहरुले अव देखाउने क्रियाकलापहरु वाट स्पष्ट हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । लेखक त्रिविका सह प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।
