शहरमा सर्वसाधारणले तरकारी खान नपाउने गाउँमा किसानले उत्पादन गरेकाे तरकारी आपूर्ति हुन नसकी खेर जाने अवस्था आएकाले सरकारले यसबारेमा गम्भीर भई उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
मोहनप्रसाद मैनाली
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले मुलुकभर बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरेपछि दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । कालीमाटीमा तरकारीको मूल्य असोचनीय रुपले वृद्धि भएको छ । चार दिनअघि मात्र सहज मूल्यमा बिक्री वितरण भएको तरकारीको मूल्य बन्दाबन्दीको चौथो दिन आकासिएको छ ।
सहज रुपमा तरकारी त पाइएको छ तर मूल्य थाहा पाएपछि किन्न नसकिने अवस्थामा पुगेको उपभोक्ता बताउँछन् । गत मंगलबार दश रुपैयाँमा पाइने एक मुठा रायोको साग शुक्रबार ३० रुपैयाँमा बिक्री भएको पाइएको छ । त्यस्तै प्रतिकिलो ४० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको गोलभेडा अहिले १ सय पचासदेखि १ सय ८० सम्म पर्ने गरेको छ । आलु, प्याजलगायतका तरकारीमा पनि मूल्य बढेको छ । सिमी, काउली, बन्दाको मूल्य पनि बढेको छ ।
वृद्धवृद्धा तथा बालबालिकाका लागि अत्यावस्यक फलफूलको मूल्य पनि दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । १ सयदेखि १ सय पचाससम्ममा पाइने स्याउको मूल्य अहिले ३ सय भन्दा माथि पुगेको छ । त्यस्तै केराको मूल्य प्रति दर्जन २ सय नाघेको छ । अंगुर, अनारलगायतका फलफूलको मूल्य पनि दोब्बरले वृद्धि भएको छ ।
बन्दाबन्दीको दोस्रो र तेस्रो दिन प्रायः पूरै खाद्यलगायतका पसलहरु बन्द रहेपनि शुक्रबार भने यस्ता पसलहरु खुल्न थालेका छन् । सरकारले यस्ता पसलहरु खोल्न आग्रह गरेपछि पसलहरु खुल्न थालेका हुन्। कालीमाटीको तरकारी बजार आज बिहान २ बजेदेखि ८ बजेसम्म खुलाउने स्थानी प्रशासनको निर्णय अनुसार खुलेको थियो तर त्यहाँ लागेको भीडका कारण त्यो व्यवहारिक नदेखिएको गुनासो सर्वसाधारणले गरेका छन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमण हुनबाट बचाउन सरकारले सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कन र आवश्यक सामग्री किन्नु परे नजिकैका पसलमा खरिद गर्न आमनागरिकलाई सुझाव दिइरहेको छ । तर नजिकका पसल नखुलेकाले सर्वसाधारणहरु टाढासम्म पुग्नु परेको गुनासो आइरहको छ ।
सरकारले खाद्य सामग्री भण्डारण गरेर नराख्न नागरिकलाई भनेपनि धेरैजसोले स्टक राखेको सर्वसाधारणले बताएका छन् । तर तरकारी, फलफूल, दुध लागयतका सामग्री कुहिने हुनाले ताजै किन्नु पर्ने भएकाले यस्ता आवश्यक सामग्री खरिदका लागि पसलमा जानुपर्ने बाध्यता नागरिकको छ ।
त्यस्तै किसानले उब्जाएकाे तरकारी पनि खेर नजाने गरी स्थानीय सरकार र प्रशासनले उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने जनगुनासो आएको छ । कतिपय पसलमा सामान नपाइएको र पाइएको सामानमा पनि कालोबजारी भएको उपभोक्ता बताउँछन् । आफूलाई आवश्यक भएकाले जति मूल्य भन्छन् त्यतिमै किनेर लगेको सर्वसाधारणले बताएका छन् । विरोध गरे वा वार्गेनि गरे त्यही पनि नपाइएला भन्ने त्रासले मूल्य तिरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
‘घरमा बालबच्चा छन्, तिनीहरुलाई खानपीन त गर्नै पर्यो, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ताहाचलकी एक गृहिणीले बताउनुभयो, ‘अहिले पैसा होइन आवश्यक सामान हेर्ने समय छ ।’
विश्वमा नै आइपरेको यस्तो संकटको समयमा पनि कतिपय व्यापारी कमाउ धन्दामा लागेको देखिन्छन् । उपत्यकाका कतिपय स्थानमा तरकारी तथा दूधको सहज आपूर्ति भएको देखिएन । धादिङ, नुवाकोट तथा काभ्रेबाट आपुर्ति हुने तरकारी सहज रुपमा सवारी आवगमन नहुँदा ठप्प भएको देखिएको छ ।
शहरमा सर्वसाधारणले तरकारी खान नपाउने गाउँमा किसानले उत्पादन गरेका तरकारी आपुर्ति हुन नसकी खेर जाने अवस्था आएकाले सरकारले यसबारेमा गम्भीर भई उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
जनतासमाचार डट्कमसँग कुरा गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्योती बानियाँले लकडाउनलाई सबै नागरिकले गम्भीरतापूर्वक पालना गर्नुपर्ने र पालन नगर्दा आफू मात्र होइन अरुलाई पनि मृत्युको मुखमा पुर्याउने भएकाले सर्वसाधारणलाई सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो ।
पहिला बाँच्ने अधिकार सुरक्षित भएमात्रै अरु अधिकार उपभोग गर्न पाइने भएकाले अहिलेको अवस्थामा बाँच्ने अधिकारलाई ध्यान दिनुपर्नेमा बानियाँको जोड थियो । बन्दाबन्दीको समयमा केही समस्या परे, सूचना जानकारी चाहिए वा खाद्यलगायतका सामग्रीको सहज आपूर्ति हनु नसकेको अवस्थामा सर्वसाधारणका लागि ११३७ नम्बरको हटलाइनकाे व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष बानियाँले बताउनुभयो ।
विद्यार्थी, मजदुर, चालक, सहचालकलगायत दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरुका सरकारले छुट्टै परिचय पत्रको व्यवस्था नगरेकाले संकटको समयम सहुलियत दिन कठिन देखिएको छ । खाद्य सामग्रीको भन्दा पनि सर्वसाधारणलाई अहिले खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव भइरहेको गुनासो आइरहेको छ ।
राज्यले सबै निकायकाे उचित प्रयाेग गरी जनताकाे तत्कालीन आवश्यकका न्यूनत्तम सामग्रीकाे व्यवस्था गर्नुपर्छ । याे संकटमा नागरिककाे साथमा सरकार हुनुपर्छ र नागरिकले सरकारकाे कदममा साथ दिनुपर्छ, निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ ।
