नवौं संशोधनमार्फत म्याद सकिएर विभिन्न कारणले अलपत्र भएका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीलाई थप एक वर्ष काम सम्पन्न गर्ने अवसर दिनु अत्यन्त सकारात्मक कदम हो । अब थपिएको एक वर्षको अवधिको अधिकतम फाइदा उठाउन निर्माण व्यवसायीहरु चुक्नुहुँदैन । किनभने अब पुनः म्याद थपका लागि महासंघले कुनै पहल गर्ने छैन् । तर म्याद थप पश्चात आयोजना सम्पन्न गर्न भुक्तानीको सुनिश्चितता, जग्गा प्राप्ति, डिजाइन, ड्रविङ र सुपरिवेक्षणसहित निर्माण सामाग्रीको उपलब्धता अपरिहार्य छ । यसका लागि उत्पन्न हुनसक्ने समस्या निराकरण गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
वर्तमान समयमा निर्माण व्यवसायीहरु सरकारको “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” भन्ने अवधारणालाई मूर्त रुप दिन महत्वपूर्ण योगदान पु-याइरहेका छन् । यसरी नै सरकारको विकास तथा समृद्दिको अभियानलाई साकार तुल्याउन व्यसायीहरुको मनोबल थप उच्च हुनुपर्ने र यसमा सरकारले सहयोग जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । महासंघको २१ औं साधारणसभा तथा नेपाल बिल्डटेक एक्स्पो २०२० बाट निर्माण व्यवसायीलाई राष्ट्र निर्माणमा अझ बढी प्रतिबद्ध भएर लाग्न प्रेरणा मिल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यतिबेला मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकार चलायमान छन् । यस्तो अवस्थामासमेत निर्माण उद्योगहरु भने चौतर्फी घेराबन्दीका कारण थिलथिलो अवस्थामा रहेका छन् । यस सन्दर्भमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आफ्नो पेशागत हक तथा हितका लागि संघर्षरत छ ।
महासंघको आन्दोलनकै कारण सरकारबाट गत पुस १४ मा जारी गरिएको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नवाैं संशोधनले निर्माण व्यवसायीले उठाउँदै आएका केही महत्वपूर्ण मागहरु पूरा गरेको छ । यस्तो निर्माण उद्योगमैत्री संशोधनका लागि सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका छ नै । नवौं संशोधनमार्फत म्याद सकिएर विभिन्न कारणले अलपत्र भएका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीलाई थप एक वर्ष काम सम्पन्न गर्ने अवसर दिनु अत्यन्त सकारात्मक कदम हो । अब थपिएको एक वर्षको अवधिको अधिकतम फाइदा उठाउन निर्माण व्यवसायीहरु चुक्नुहुँदैन । किनभने अब पुनः म्याद थपका लागि महासंघले कुनै पहल गर्ने छैन् । तर म्याद थप पश्चात आयोजना सम्पन्न गर्न भुक्तानीको सुनिश्चितता, जग्गा प्राप्ति, डिजाइन, ड्रविङ र सुपरिवेक्षणसहित निर्माण सामाग्रीको उपलब्धता अपरिहार्य छ । यसका लागि उत्पन्न हुनसक्ने समस्या निराकरण गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
नवौं संशोधन मार्फत् बैक क्रेडिटलाइनमा भएको संशोधनले पनि व्यवसायीहरुलाई राहत मिलेको छ । संशोधित नियमावली अनुरुप रुग्ण आयोजना सुचारु भएर रोकिएको भुक्तानी दिनथालेपछि विकास खर्चको दर बढ्न गई मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था नै चलायमान हुने र पुँजीगत खर्चमा बृद्घि हुने भएकाले मुलुकले आर्थिक प्रगति हासिल गर्ने निश्चित छ । निर्माण परियोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नका लागि बाधक हुँदै आएको असुरक्षा, चन्दा आतंक, महंगी, निर्माण सामाग्रीको अभाव, सरकारी निकायबीचमा समन्वयको कमी लगायतका विषयमा पनि छिट्टै नै ठोस सम्बोधन हुनेमा महासंघ विश्वस्त छ ।
निर्माण व्यपवसायीका मागप्रति पछिल्लो समय सरकार जिम्मेवार देखिएकोले भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा विस्तार विना समृद्ध मुलुकको परिकल्पना सम्भव नभएको तर्फ व्यवसायीहरु पनि सचेत बन्नुपर्दछ । सरकारको व्यवसायीप्रतिको यो लचकताले भविष्यमा पनि समयसापेक्ष रुपमा पूर्वाधार विकासमैत्री ऐन नियम जारी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसर्थ निर्माण उद्योगमैत्री ऐन नियमका लागि आफ्नो ठाउँबाट सक्दोसुकै सहयोग गर्न महासंघ तयार हुनुपर्दछ । २१ औं साधारण सभाले निर्माण क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरु औंल्याउँदै समस्या समाधानको दिशामा ठोस पहल गर्नुपर्ने र व्यवसायीहरुबीचको एकतालाई अझ प्रगाढ बनाउनेतर्फ सोच्न जरुरी छ । राष्ट्र निर्माणको आजको यस महत्वपूर्ण घडीमा हरेक व्यवसाय, तह, तप्का, समुदायमा आवद्ध हामी प्रत्येक नागरिकले आफ्नो स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिई ईमान्दारीपूर्वक लाग्न प्रण गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
महासंघ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, निर्माण व्यवसाय विकास परिषद् र इन्नो रेग इण्डियाको संयुक्त आयोजनामा शुरु भएको नेपाल बिल्डटेक एक्स्पो २०२० महासंघको इतिहासमै पहिलो पटक आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो । बिल्डटेक एक्स्पो निर्माण क्षेत्रमा रुची राख्ने सबैका लागि उपयुक्त मञ्च हो भन्नेमा दुइमत छैन् । एक्स्पोमा राखिएका निर्माण उपकरण, इन्टेरियर डिजाइनका सामग्री, फर्निचरसहित समग्र निर्माण उद्योग र प्रविधिसँग सम्बन्धित् १ सय ६० भन्दा बढी प्रदर्शनीहरुले निर्माण क्षेत्रका सरोकारवालाहरुका निम्ती लाभकारी हुनेछन् ।
नेपाल उद्योण वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर आफ कर्मश लगायत नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, सोसाइटी अफ कन्सलटिङ आर्किटक्चरल एण्ड इन्जिनियरिङ फर्मस् (स्काफ नेपाल), नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघ, युथ कम्युनिटी फर नेपलिज कन्ट्राक्टर्स (वाइसीएनसी), सोसाइटी अफ नेपलिज आर्किटेक्चर्स (सोना), एल्मोनियम व्यवसायी संघ नेपाल, नेपाल फर्निचर संघ, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ नेपाल, र भारतको राजकोट हार्डवयर म्यानफ्याक्चर एसोसिएसनको संयुक्त पहलकदमीमा आयोजना गरिएको एक्स्पालाई नेपालको समग्र निर्माण क्षेत्रका लागि अत्याधिक उपयोगी बनाउनुपर्छ ।
(अध्यक्ष रवि सिंहद्वारा निर्माण व्यवसायी महासंघको २१ औं साधारण सभामा राख्नुभएकाे मन्तव्यकाे सम्पादित अंश)
