मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषलाई ५० करोड पुर्याउने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले १० करोड रकमको कोषबाट शुरु भएको कोषमा ४० करोड रकम थप गरेर ५० करोड बनाउने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री निवास चैकीटोल हाइटमा बसेको बैठकले कोरोना नियन्त्रण अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिनुभयो । बैठकले प्रदेशमा कोरोना विरुद्धको गतिविधिलाई सशक्त बनाउन प्रदेशमा भएका सबै ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्व तथा समानुपातिक सदस्य एवं स्थानीय तहका प्रतिनिधि, राजनीतिक दल लगायतलाई समेटेर अनुगमन समिति बनाउने निर्णयसमेत भएको मन्त्री ढुंगेलले बताउनुभयो ।
बैठकले कोरोना नियन्त्रण अभियानका क्रममा भएगरेका गतिविधिहरुका बारेमा जानकारी हरु आदानप्रधान गराउन संयन्त्र बनाउने निर्णयसमेत गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहलाई सहयोग रकम उपलब्ध गराउने कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणविरुद्ध प्रभावकारी काम गर्नका लागि बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई सहयोगस्वरुप रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमण, नियन्त्रण तथा उपचार सहयोग कार्यविधि– २०७६ स्वीकृत गर्नुका साथै स्थानीय तहका लागि सहयोग रकमसमेत घोषणा गरेको हो ।
बैठकले प्रदेशका १ सय १९ वटा स्थानीय तहमा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिलाई रकम उपलब्ध गराइने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले बताउनुभयो । बैठकको निर्णय जानकारी गराउदै मन्त्री ढुङ्गेलले सरकारले महानगरका समितिलाई २० लाख, उपमहानगरलाई १५ लाख, नगरलाई १२ लाख र गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै प्रदेशका १३ जिल्ला समन्वय समितिमा बनाएको सहयोग कोषमा ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । उपलब्ध गराएको रकम कोरोना संक्रमण रोकथाम एवम् उपचार, आइसोलेसन तथा क्वारेन्टाइन निर्माण, मेडिकल सामग्री खरिद, विपन्न परिवारलाई राहतका लागि प्रयोग गर्नसक्ने मन्त्री ढुङ्गेलले बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट कोरोना भाइरस संक्रमण, नियन्त्रण तथा उपचार सहयोग कार्यविधी–२०७६ स्वीकृत पारित भएसँगै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अनुदान रकम तत्काल स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जानकारी दिनुभयो ।
