काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज स्थापना गर्न १० वर्षसम्म नयाँ आशयपत्र नदिनेलगायत नौ बुँदे सहमतिसँगै चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै २७ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीले बिहीबार राति अनशन तोडेका छन् ।
तीन दिनदेखिको दुवै पक्षलाई मिलाउने मध्यस्थता गरिरहेका नेकपा नेता एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ र त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्रा. केदारभक्त माथेमाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएलगत्तै केसीलाई जुस खुवाएका थिए । त्यसपछि केसीलाई थप उपचारका लागि आईसीयूमा भर्ना गरिएको छ ।
सहमतिअनुसार अब १० वर्षसम्म उपत्यकामा नयाँ कलेज खोल्ने आशयपत्र प्रदान गरिनेछैन तर यसअघि नै आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार तयारी गरिसकेका कलेजका हकमा भने सरकारले मुआब्जा दिएर किन्न सक्नेखालको सहमति भएको अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापिएकाे छ । त्यस्ता कलेजले सरकारलाई बिक्री नगर्ने तर उपत्यकाभन्दा बाहिर जान चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने सहमति छ ।
‘यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टर र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान गरिनेछैन’ सहमतिमा छ तर आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा निम्नानुसार गरिने उल्लेख छ । ‘सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ,’ सहमतिमा भनिएको छ, ‘यस्ता शिक्षण संस्थाले आयोगले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।’
सहमतिअनुसार यसअघि आशयपत्र पाएका मनमोहन मेडिकल कलेजलगायतले अब १० वर्षसम्म पर्खिनुपर्नेछ । नभए सरकारलाई बेच्न वा सरकारबाट सुविधा लिएर उपत्यकाबाहिर जान सक्नेछन् ।
एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजका लागि सम्बन्धन नदिने सहमति भएको छ । यसअघि नै सम्बन्धन दिइसकेका शिक्षण संस्थामा भने यो प्रावधान लागू हुनेछैन । काठमाडौंबाहिर खोल्ने शिक्षण संस्थाका लागि अब बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
मेडिकल कलेजहरूले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र यो सुविधा वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने पनि सहमति भएको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नेहरूले तीन वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेछ । डा. केसीले अनशनमा उठाएका मुख्य मागहरू करिब सम्बोधन भएका छन् । जनताको सार्वभौम संसद्बाटै कानुन निर्माणको विषयलाई टुंग्याउनुपर्ने सरकारको अडान पनि विधेयक संशोधनको प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने सहमतिले सम्बोधन भएको छ ।
