दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा कार्यरत स्थानीय निकायअन्तर्गतका कर्मचारीले निजामती कर्मचारी र स्थानीय निकायका कर्मचारीबीचको विभेद हटाउन माग गरेका छन्।
नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएशन घोराही उपमहानगरपालिका इकाई समितिको आयोजनामा शनिबार घोराहीमा आयोजना गरेको बृहत् भेलामा बोल्ने वक्ताले स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई सरकारले सौतेनी व्यवहार गर्ने गरी निजामती कर्मचारी समायोजन विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै कडा रूपमा विरोध जनाएका हुन्।
हिजो द्वन्द्व र जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा स्थानीय निकायमा दुःख गरेका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो मनोबल कमजोर पार्ने गरी विधेयक आउन थालेको भन्दै उनीहरूले त्यसका लागि सशक्त आन्दोलन गर्ने बताएका छन्।
उपमहानगरपालिकामा जनताको बढी भीडभाड र चासो रहने योजना, राजस्व, फोहोरमैला, घरनक्सा तथा वडा तहमा अधिकांश स्थानीय तहका कर्मचारीले धानेको भन्दै वक्ताहरूले जिम्मेवारी दिँदा निजामती र आफूहरूबीच विभेद गर्न नहुने विचार व्यक्त गरे।
भेलामा केन्द्रीय उपाध्यक्ष जङ्गबहादुर जिसीले निजामती र स्थानीय निकायका कर्मचारीबीच समान किसिमको सेवा सुविधा भएमा मात्र स्थानीय तहको विकास हुने बताए।
यस्तै, केन्द्रीय सदस्य लीलाजीत नेपालीले नगरपालिकामा हाल स्थायी, अस्थायी, करार, ज्यालादारीलगायत कर्मचारी रहेको भन्दै उनीहरूको माग तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने बताए।
घोराही उपमहानगरपालिकाका इञ्जिनियर रामधन श्रेष्ठले निजामती र स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई सरकारले एकै नजरले हेर्नुपर्ने धारणा राखे।
साविक स्थानीय निकायबाट नियुक्ति पाएका कर्मचारी पनि विधि र प्रक्रियाभित्रैबाट आएकाले उनीहरूको योग्यता, क्षमता र कार्य अनुभव अनुसारको जिम्मेवारी तथा पदस्थापना हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
भेलाले यही मङ्सिर २२ गते घोराहीमा अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
