काठमााडाैं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लिम्पियाधुराको क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सीमा क्षेत्रको विवादबारे छलफल गर्न साेमबार बसेको बैठकले काली नदीलाई नै सीमा मानेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
लिम्पियाधुरा नै महाकाली नदीको मुहान भएकाले त्यसैलाई आधार मानेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो । बैठकले अब नयाँ नक्सा अनुसार पाठ्याक्रममा पनि सुधार गरेर ल्याउन निर्देशन दिएको छ । बैठकपछि समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले त्रुटि रहेको नक्सा सच्चाउँदै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।
यस्तै बैठकमा भूमिसुधार मन्त्री पद्या अर्यालले नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक अतिक्रमण गरेर नक्सा जारी गरेको भारतीय पक्ष वार्तामा बस्न तयार भएकोे बताउनुभयो । ६० हजार हेक्टर भन्दा ठूलो नेपाली भूमि हडपेको भारतीय पक्षले विदेश मन्त्रालयमार्फत् आफूहरु वार्तामा बस्न तयार रहेको जानकारी नेपाललाई दिएको हो। मन्त्री अर्यालले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने कुरामा नेपाल एकमत रहेको उल्लेख गर्दै कानुनी हिसाबले बैधानिक बनाएर अगाडि बढाउन राष्ट्रिय एकताले ऊर्जा दिएको बताउनुभयो ।
सरकारले भारतसँग वार्ताका लागि पहल शुरू गरिसकेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री अर्यालले अहिलेसम्म परराष्ट्रमन्त्रालयको सचिवस्तरीय संयन्त्रले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री अर्यालले बैठकमा बोल्दै विसं २०२५ साल भन्दा पूर्व भारतकै सहयोगमा बनेका नक्सामा यी तीनै भूभाग नेपालतर्फ नै रहेको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दुई देशबीचको सीमामा देखिएका समस्या समाधान गर्न दुवै देशका सीमा सुरक्षा बलको बैठक मंसिर पहिलो हप्ता बोलाइएको जानकारी समितिलाई गराउनुभएको थियो । उहाँले सरकारले विगतमा देखा पर्ने गरेका दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै हाल देखा परेका सीमा समस्या समाधानका लागि सुरक्षाका दृष्टिले आवश्यक पहल गरिरहेको पनि बताउनु भयो ।
समितिका सदस्यहरुले भारतले नेपाली भूमि मिच्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्दै ती समस्या तत्काल समाधानका लागि राजनीतिक तहमा पहल गर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।
