काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सेकुरीटी प्रिन्टिङ खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा संसदीय समितिको अध्ययनलाई सरकारले सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।
पुस २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संसदीय समितिलाई सरकारले आवश्यक सबै कागजपत्र उपलब्ध गराउने बताउनुभएको हो । संसदीय समितिले कुरा उठाईसकेपछि सरकारले त्यसलाई नमान्ने कुरा नहुने भन्दै समितिलाई पनि तथ्यगत भएर सरकारलाई सुझाव दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । तथ्यांकको सुरक्षा लगायत दृष्टिले दीर्घकालिन महत्वको विषय भएकाले छलफल गरेर छिटो टुंगोमा पुर्याउन पनि उहाँले समितिलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘सेकुरीटी प्रिन्टिङका सम्बन्धमा लेखासमितिले पत्र लेखेको छ । आजै अर्थ समितिको पनि पत्र आएको मैले सूचना पाएको छु । फ्रान्स सरकार र नेपाल सरकारले जर्मन सरकारसँग गरेका सम्पूर्ण पत्राचार तथा सम्पूर्ण प्रस्ताव लगायत सम्पूर्ण डकुमेण्ट हामीले पठाइदिन्छौ । उहाँहरुले राम्रोसँग छलफल गरेर पठाईदिनुभयो भने हामीलाई सहयोग नै पुग्छ । गतल छ भन्यो भने तथ्यगत रुपमा भन्दिनुपर्यो । यसमा कोठा भित्र बसेर निर्णय नहोस् ।’
उहाँले आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक बनाएर संसदमा पठाएको उल्लेख गर्दै विषयगत समिति अन्र्तगतको उपसमितिले ३६ वटा विषयमा विधेयकलाई सम्मृद्ध बनाएको र ८ वटा बुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विषयलाई सम्बोधन गरिएको दाबी गर्नुभयो ।
‘लोकतन्त्र ओठे भक्ति’ नभएको उल्लेख गर्दे उहाँले लोकतन्त्रलाई कहीँबाट पनि प्रभाव पार्नु हुन्न भन्नेमा सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले विधेयका सम्बन्धमा अनावश्यक भ्रम छर्ने काम भएको पनि दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘संसदमा व्यापक छलफल होस् भन्ने चाहन्छौ, संसदमा घच्चाघच्ची बहस होस् । राम्रो कुरा आउँदा जहिले पनि स्वागत गरिन्छ ।’
प्रदेश नम्बर ३ को नामाकरण र राजधानी तोक्ने सवालमा सत्तारुढ दल नेकपाले हस्तक्षेप गरेको सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीले उठाएको प्रश्नमा उहाँले गोलमोटल जवाफ दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले हस्तक्षेप गर्या छैन । पार्टीले त यो देशमा दलीय व्यवस्था छ केके गर्छ गर्छ नि । पार्टीले त भोलि मलाई हट्नु भन्यो भने हट्नुपर्छ । पर्सी बन्नु भन्यो भने बन्नुपर्छ । पार्टीको कुरा त यस्तो हुन्छ नि त । खतरा कानून हुन्छ क्या पार्टीको त । कानूनमा केके छ पनि थाहा छैन । प्रदेशको राजधानी नाम कसरी तोकिन्छ ।’
उहाँले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने पक्षमा नै सरकार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । न्यायीक निरुपण र मानवअधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले न्याय निरुपण हुनुपर्छ भन्नेमा नै सरकार रहेको भन्दै उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि सहमति खोजिएकाले आयोग पदाधिकारीकको नियुक्तिमा केही ढिला भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
