काठमाडौं । सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मात्र नभइ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत नियन्त्रण गर्न खोजेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणका चुनौतिहरु’ सम्बन्धमा भएको कार्यक्रममा विज्ञहरुले सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता हनन गर्ने मात्र नभइ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि समेत नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएका हुन् ।
संविधानविद भिमार्जुन आचार्यले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित भएमा मुलुकमा एउटै कसुर हेर्ने दुई किसिमका अदालत रहने बताउनुभयो । उहाँले दफा ११५ मा सूचना प्रविधि अदालतको गठन गर्ने व्यवस्था रहेको र यसमा गैर न्यायिक व्यक्तिहरु रहने र राज्य विरुद्ध गतिविधि गर्ने सबैलाई सोही अदालतले जन्म कैदसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै सरकारले नै सबैलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले न्यायिक निकाय या अदालत बीना अन्य कुनैपनि संयन्त्र तथा संस्थाबाट कुनै पनि किसिमको सजाय गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था विपरित अर्को अदालत निर्माण गर्न लागिएकोसमेत जानकारी दिनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद बहादुरसिंह लामाले विकास तथा प्रविधि समितिमा आफूलाई पर्याप्त छलफल गर्न समेत नदिएको बताउनुभयो ।
छलफलमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापाले अन्य विधेयक लामो समयदेखि अड्किएर बसेको अवस्थामा सरकारको ध्यान सूचना प्रविधि विधेयक हतार हतारमा निर्माण गर्नेतर्फ केन्द्रीत हुँदा नियत नै ठिक नभएको स्पष्ट हुने उल्लेख गर्नुभयाे ।
त्यसैगरी वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दिक्षितले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेस भित्रको अस्तव्यवस्तताले विधेयक लेखन प्रकृया नै धरापमा परेको र प्रतिफल स्वरुप सूचना प्रविधि विधेयक आएको बताउनुभयो ।
विज्ञहरुले राज्य विरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने तर त्यसका लागि छुट्टै अदालत खडा गर्नु लोकतन्त्रको अभ्यास विरुद्ध भएको समेत बताएका छन् । उनीहरुले विधेयक पारित भएमा देशमा दुई प्रकारका अदालत र दुई प्रकारका कानून रहने भन्दै चिन्त्ता व्यक्त गरेका छन् ।
