विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन)का कारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएकालाई राहत वितरण गर्दा धेरै ठाउँमा समस्या उत्पन्न भयो ।
मुलुकभरका स्थानीय तहबाट वितरीत राहत घरभरि अन्न भएकाले समेत थापे । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलका अनुसार अनुगमन गर्न जाँदा अन्न भएको र राहत नचाहिनेले समेत राहत लिएको पाइयो । त्यो देखेपछि कतिपयको राहत कटौती गरियो भने कतिपयले रोग सार्न आयो भन्ने बहाना बनाएर घरमा हेर्न नदिएको डङ्गोलको अनुभव छ । यस्ता विविध समस्याका बीच स्थानीय तहको अगुवाइमा मुलुकभर पहिलो चरणको राहत वितरण भयो ।
राहत वितरणका क्रममा वास्तविक मजदुर र सडकमा अलपत्र परेकाले भने पाउन सकेनन् । बल्लतल्ल नागरिकता खोजेर राहत थाप्न गएकालाई विभिन्न कारण देखाएर फर्काइएको अनुभव मजदुरको छ । भक्तपुरको सडकमा फेला परेका मजदुर हरि माझी दुखेसो गर्दै भन्नुहुन्छ, “राहत हामीलाई होइन रहेछ, त्यो त ठूलाबडालाई मात्रै रहेछ, लिन गएको कहिले नागरिकता खोज्छ, कहिले घरबेटी खोज्छ, के–के हो के–के ।” सडकमा बेवारिसे बनेकासँग नागरिकता नहुन सक्छ । कुनै परिचयपत्र पनि नहुन सक्छ । कागजपत्र नहुँदैमा राहत नपाउँदा दुःख लागेको मजदुरको गुनासो यत्रतत्र छरियो । त्यसपछि कतिपय स्थानीय तहले खाना खुवाउने अभियान नै चलाएका छन् भने सामाजिक संस्थाले खाना खुवाएर मजदुरलाई भोको हुनबाट जोगाएका थिए ।
मुलुकका लागि यो एउटा नयाँ अनुभव पनि भयो । अब भने काठमाडौँ उपत्यकाको १६ नगरपालिका तथा दुई महानगरले भने त्यसरी नाम दर्ता गरेर राहत वितरण नगर्ने भएका छन् । उपत्यकाका स्थानीय तहले जसको घरमा अभाव भएको हुन्छ, उसकै घरमा पुगेर राहत दिने र अन्य राहत नपाएका र सडकमा बसेका मजदुरलाई खाना बनाएर खुवाउने योजना अघि सारिएको छ ।
उपत्यका नगरपालिका फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठले भन्नुभयो, “पहिलो चरणको राहत वितरण लगभग सकियो, अब दोस्रो चरणको वितरणभन्दा खानै नपाएका व्यक्तिको घरमै राहत पुर्याउने तयारी छ, अन्य सडकमा अलपत्र परेका र खान नपाएका मजदुरका लागि ठाउँठाउँमा सामूहिक मेस चलाएर खाना खुवाइन्छ ।” मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुखसमेत रहनुभएका श्रेष्ठले आफ्नो क्षेत्रमा भने उक्त काम थालिसकेको बताउनुभयो ।
ललितुर महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपत्यका नगरपालिका फोरमका उपाध्यक्ष चिरिबाबु महर्जन अब लकडाउन बढ्यो भने मेस चलाउने योजना रहको बताउनुभयो । यसका लागि २० ठाउँमा चार हजारका लागि खाना खुवाउनुपर्ने आवश्यकता देखेको उहाँ बताउनुहुन्छ । काठमाडौँमा भने पहिलो चरणको राहत वितरण जारी रहेको छ । सँगसँगै मेस चलाएर खाना खुवाउने अभियानलाई समेत निरन्तरता दिएको महानगरका प्रवक्ता डङ्गोल बताउनुहुन्छ । लकडाउनको एक महिनाको अवधिमा उपत्यकामा झण्डै दुई लाख १५ हजारलाई राहत वितरण गरिएको छ । अझै सकडमा भने राहत नपाएको भनेर मजदुरले गुनासो गरिरहेका छन् ।
उपत्यका नगरपालिका फोरमले साझा कोष स्थापना गरेर आवश्यक सहयोग उपलबध गराउने र उपत्यका भित्रिने सवारीलाई डिसइन्फेक्सन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को जोखिम नेपालमा कायमै छ । मुलुकमा आजसम्म ४५ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । सङ्क्रमण फैलन नपाओस् भनेर सरकारले लकडाउन घोषणा गरी प्रत्यक्ष प्रभावित भएकालाई राहत दिने निर्णय गरेको थियो । राहत वितरणको जिम्मा स्थानीय तहले पाएका छन् ।
गत चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दैनिक ज्यालादारी र श्रमिक मजदुरलाई लकडाउन अवधिभर खान पुग्ने गरी राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसको लगत तयार गरी आवश्यक ठानिएका व्यक्तिलाई राहत दिन स्थानीय तहले काम गरिरहेका छन् ।
