कुनै पनि विषयमा मन्त्री तथा मन्त्रालयका काम कारवाही चित्त नबुझे प्रतिनिधिसभाका सांसद्ले मन्त्रीलाई प्रश्न गर्न पाउने भएपछि सांसदहरुले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको प्रश्न व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव गोपाल सिग्देलले बुधबार बिहानसम्म लिखित ४ र मौखिक १९ वटा प्रश्न दर्ता भएको बताउनुभयो ।
एक सांसद्ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सोधेको प्रश्नमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपरेको जवाफ मन्त्रालयले दिएको छ । नियमावलीको दफा ५६ मा प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष्य प्रश्न गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीमा भनिएको छ –‘ प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष्य रुपमा सम्वन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नकालागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो १ घण्टा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।’
तर उक्त दिन बैठक बस्न नसकेमा त्यसको लगत्तै बस्ने अर्को बैठकमा प्रश्न गर्न सकिने ब्यवस्था गरिएको छ । १ दिनमा १० जनाको भन्दा बढी प्रश्न नलिने ब्यवस्था गरिएको छ । प्रश्नबारे सभामुखलाई बैठक सुरु हुनुभन्दा १ घण्टा अगाडि नै जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । तर यो प्रक्रिया संसदमा सुरु भने भइसकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले सांसद् र मन्त्रीबीचको दुरी नजिक बनाउन प्रश्नोत्तर विधिको व्यवस्था गरिएको दावी गर्नुभयो । उहाँले नियमावलीमा कुनै पनि समस्या नआओस् भनेर सम्वन्धित विज्ञ र सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो ।,यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
